स्थिर सरकारको २०७५ साल औसतमै गुज्रियो

वर्ष २०७५ सकिएको छ । नेकपाको नेतृत्वमा बलियो सरकार गठन भएकाले यो वर्ष मुलुकले राजनीतिक अस्थिरता व्यहोर्नु परेन । स्थिर सरकारले अपेक्षाअनुरूप काम देखाउन नसक्दा औसत रूपमै समय गुज्रियो ।

सात दशकयता प्रायः वर्षेनि सत्ता परिवर्तन भइरहने रोगबाट मुलुकले यो वर्ष मुक्ति पायो । तर केन्द्र र छ प्रदेशमा नेकपाको सुविधाजनक बुहमतको सरकार हुँदा अपेक्षाअनुरूप काम देखाउन भने सकेन । अधिकार, बजेट र कर्मचारी माग गर्दै सातै प्रदेशले गुनासो गरिरहनुपर्यो । यातायात सिन्डिकेट अन्त्य, काम नगर्ने ठेकेदारलाइ कारवाही, सुन तस्करीको अनुसन्धान लगायत सुरूमा केही आसलाग्दा सुरूवात गरे पनि सरकार त्यसमा टिक्न नसक्दा र सुस्त कार्यशैलीका कारण आलोचित बनिरह्यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कामभन्दा भाषणका कारण चर्चामा रहे ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी काठमाडौं नै नआइ सोझै जनकपुर भ्रमणले पनि वर्षको सुरूमा केही दिन नेपाली राजनीतिलाइ ततायो ।

संसदमा कमजोर भूमिका खेलेको भन्दै सभामुख कृष्णबहादुर महरा आलोचित भए । विपक्षी कांग्रेस वर्षभरि आन्तरिक कचिलोमै रुमल्लिँदा संसदमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेन । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र जेठ ३ गते एकीकरण भइ नेकपा बन्यो, तर केन्द्रीयबाहेक बाँकी संगठन समायोजन गर्न सकेको छैन । भेनेजुयला प्रकरणमा बक्तव्यबाजी गरेर नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल चर्चामा रहे ।

राजपाले आफ्ना सांसद रेशमलाल चौधरीलाई अदालतले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर गरे लगत्तै सत्तावाट वाहिरिने निर्णय गर्यो ।

नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको संगठनका हिंसात्मक क्रियाकलाप रोक्न सरकारले उसका गतिविधिमै प्रतिबन्ध लगायो । देशद्रोहका अभियुक्त सीके राउतलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन भनी सरकारले गरेको सम्झौताले अर्को तरंग ल्यायो । कर्मचारी समायोजनलाई सरकारले उपलब्धिका रुपमा लिए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी जान मानेका छैनन्। स्थानीय तहमा जान नमान्ने सरकारी डाक्टरले बिरामीको उपचार नै नगरी पेसागत धर्मलाइ चुनौती दिए। हेलिकल्पटर दुर्घटनामा पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधन, निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या, बारा र पर्सामा हावाहुरीबाट जनधनको क्षति वर्षका दुखद र चर्चित घटना हुन् । डाक्टर गोविन्द केसीका आंशिक माग समेटेर संसदबाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित भयो । र, डाक्टर केसीले असन्तोषबीच अनसन स्थगन गरे ।

बालुवाटारको १ सय १३ रोपनी सरकारी जग्गा अपचलनमा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको नाम मुछियो । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले उमेर ढाँटेर जागिर लम्ब्याएको प्रमाणित भएपछि सर्वोच्चमा नेतृत्व सहज रूपमा आउन सकेन । अर्का वरिष्ठतम् न्यायाधीश दिपकराज जोशी संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भए भने ओमप्रकाश मिश्रले पनि न्यायिक विचलनको आरोप खेपे । चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश भएपछि केही न्यायाधीशमाथि कारवाही थालेर सुखद सुरूवात गरे पनि तिनै विवादितलाइ बढुवा गरेर सबैतिरबाट आलोचनाका तारो बने ।

प्रदेश-२ मा एसइइ परिक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरिएको विषयले चर्चा पायो । यस्तै वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार र अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकले घूस लिएको विषय पनि चर्चित रहे।

विवादित धर्म प्रचारक संस्था युनिभर्शल पिस फेडरेसनले गरेको एसिया प्यासिफिक सम्मेलनमा सिंगो राज्यसंयन्त्र प्रयोग गरिएकोमा पनि व्यापक आलोचना भयो । मेलेसियामा नेपाली कामदार शून्य लागतमा पठाउने सम्झौता भए पनि जान नपाउनु, जापानसँग श्रम सम्झौता हुनु र सामाजिक सुरक्षा कोष घोषणा हुनु वर्षका उल्लेख्य घटना हुन् । सरकारले लगानी सम्मेलन गरी केही परियोजनामा सम्झाैता गर्यो । वर्षभरि ओरालो लागेको सेयर बजारमा अन्तिमतिर झीनो सुधार देखियो । एसियाडको इतिहासमा पहिलोपल्ट रजत पदक जित्नु, अन्तर्राष्ट्रिय वान डे मान्यता पाएपछि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज जित्न सफल हुनु खेल क्षेत्रका उपलब्धि रहे ।

Source: ekantipur.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *